ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਲੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫਤਰ (ਸੀ. ਐੱਸ. ਓ.) ਨੇ 2017-18 ਲਈ ਵਾਧਾ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਸੀ '7.7 ਫੀਸਦੀ'।
ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਪੂਰੇ 2017-18 ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਇਸ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ 'ਬੇਸ ਇਫੈਕਟ' ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਗੁਬਾਰੇ ਵਾਂਗ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਰੁੱਟੀਪੂਰਨ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਕਿ 'ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ'। 4 ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਿਮਰਤਾਪੂਰਨ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ : 'ਸਾਫ ਨੀਅਤ, ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ'।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਫਰ ਕਈ ਟੁੱਟੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ +50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਰਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਅਦੇ।
ਸੰਨ 2012-13 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2012-13 ਦੇ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2013-14 'ਚ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2014-15 'ਚ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 2016-17 'ਚ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗਿਰਾਵਟ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6.7 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਭਾਵ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ।
* ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 13.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤਕ ਖਿਸਕ ਕੇ 5.4 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017-18 ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ 5.6, 2.7, -1.9 ਅਤੇ 0.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
* ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸੂਚਕਅੰਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਉਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ (ਦੇਖੋ 6 ਜੂਨ 2018 ਦਾ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਟੈਂਡਰਡ)।
* ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਜਾਇਦਾਦਾਂ 2,63,015 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 10,30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੰਤਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬੈਂਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੱਸ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪਹੀਏ, ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ।
* ਕੁਲ ਅਚੱਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ (ਜੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਐੱਫ.) 2013-14 ਦੇ 31.3 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ 2015-16 ਵਿਚ 28.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ।
* ਸੌਦਾਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਨੇ 2013-14 ਵਿਚ 315 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਿਛਲੇ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ 'ਚੋਂ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਰਿਹਾ।
ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਰਾਫ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘਟੀਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਰੀ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਤਰੁੱਟੀਪੂਰਨ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ ਠਹਿਰਾਅ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ (ਮਈ 2018) ਅਨੁਸਾਰ 48 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ? ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਇਕ ਨਾਅਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੂੰਹ ਲੁਕੋਈ ਰੱਖੇਗੀ?
ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਐ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
NEXT STORY 
