ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ 2019 ਦੀਅਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ, ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਅਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀਅਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦੇਣ।
ਕੁਝ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਅੱਤਵਾਦ, ਲਵ-ਜੇਹਾਦ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ, ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਿਣਵੇਂ-ਚੁਣਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਘ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੌਮਵਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇ। ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਂਕਰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਹਿਰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਸੰਘ ਦਾ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀ. ਵੀ. ਸ਼ੋਅ ’ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਕਈ ਦੂਸਰੇ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਅਾਂ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖ਼ੀਅਾਂ ਔਰਤਾਂ/ਬਾਲੜੀਅਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਅਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਅਾਂ, ਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਮੌਤਾਂ ਜਾਂ ਅਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਭੀੜ ਤੰਤਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਅਾਂ ਅਸਮਾਨੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਅਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਅਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀਅਾਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਅਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਅਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦੀਅਾਂ ਅਮੁੱਕ ਕਹਾਣੀਅਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗ ਵਰ੍ਹਦੀਅਾਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੀਅਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸਮੋਏ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਅਾਂ ਹੁੰਦੀਅਾਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਗਲੀਅਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਕੀ, ਪੂਰੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੰਘੀ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਪਹਿਲੀ ਵੰਨਗੀ ਦੀਅਾਂ ਟੀ. ਵੀ. ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਅਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਅਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰ ਕੇ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡੀਅਾਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਅਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੌਮਵਾਦ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ! ਇਹ ਹੈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਜਿਸਦੇ ਆਸਰੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸੁਪਨਿਅਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਅਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਫਿਰਕੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੰਗਾ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਵਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਾਰ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਗਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜੋ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਰਫਿਰੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਅਾਂ ਜਾਂਦੀਅਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਅਾਂ? ਇਸੇ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਸੰਘ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਘੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਅਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਅਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਅਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਦਵਾਈਅਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਮਾਸੂੂਮ ਬੱਚਿਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਅਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ? ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੇਕਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਅਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਰਹੀਅਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਅਾਂ ਸਾਡੀਅਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਅਾਂ?
ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦ, ਗੁਰਬਤ ਭੋਗ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲੜੀਅਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀ ਟੀ. ਵੀ. ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀਅਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਨਫਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹਕੀਕੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਅਾਂ ਕੋਝੀਅਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਹੈ? ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਅਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ-ਤੋੜਵਾਂ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੰਘ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਾਰਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੰਘ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਕ ਧੁੰਦ ਹੋਰ ਖਿਲਾਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਆਗੂਅਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀਅਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀਅਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਅਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੰਘ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਵੰਡਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਅਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਅਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਅਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਯਤਨ ਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਆਉਂਦੀਅਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਝੂਠ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ‘ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀਅਾਂ ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਗਊ ਰਕਸ਼ਕ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਅਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਊ ਮਾਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਅਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਸ਼ੂਅਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਅਾਂ ’ਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਭੀੜਤੰਤਰ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ‘ਦੋਸ਼ਾਂ’ ਹੇਠ ਕਤਲ/ਜਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੱਚੀਅਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਅਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਘ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਅਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਹੋਣ ਦੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ‘ਨਾਗਪੁਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ’ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀਅਾਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿੰਨੀਅਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਫਾਈਅਾਂ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਫਿਰਕੂ ਜਿੰਨ’ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਅਰਬ ਪੈਂਤੀ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ, ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਂਝੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀਅਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 2019 ਦੀਅਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਅਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਣ, ਦੋਸ਼ੀਅਾਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਢੰਗ ਲੱਭੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹਿੰਦੂਅਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਇਸਾਈਅਾਂ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ’ਚੋਂ ਮਨਫੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਅਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਕ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘ ਦੇ ਜ਼ਰ-ਖਰੀਦ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ
NEXT STORY 
