ਸੰਨ 1975 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸੈਗੋਨ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਦਮਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਦੱਖਣੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਾਇਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟੀਆਂ-ਭੱਜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿਚ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲਾਇਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਬੋਟ ਪੀਪੁਲ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਬਰਮੂਡਾ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1989 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ 'ਬੋਟ ਪੀਪੁਲ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ 'ਬੋਟ ਪੀਪੁਲ' ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ, ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਨ 2016 'ਚ ਮੁੜ 'ਬੋਟ ਪੀਪੁਲ' ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੀਰੀਆ ਦੇ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 13.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗੀ। ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1 ਲੱਖ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰਾਖਿਨੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੌੜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਨਾਹ ਲਈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਸਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ.) ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 3.29 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 2.89 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕ ਗਈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੂਬ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਅਤੇ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1951 'ਚ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਸਾਮ 'ਚ ਵਸੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 4096 ਕਿ. ਮੀ. ਲੰਮੀ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਆਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਸੂ) ਨੇ 1985 ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਹੋਰ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਰਰਸ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਖਿਰ 2015 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮ-2003 (ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏ।
ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2016 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧ ਦੇਖੋ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਸਾਮ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਸਰੂਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਸਾਮ ਦੇ 27 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚੋਂ 8 ਜ਼ਿਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 126 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 60 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਜਿਸ ਵਣ-ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ 'ਚੋਂ 85 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1901 ਤੋਂ 1971 ਦੌਰਾਨ ਆਸਾਮ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 3.29 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 14.6 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ ਇਸ ਵਿਚ 343.77 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ 150 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਸਾਮ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ 126.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 137.3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਆਸਾਮ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਗੈਰ-ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਾਧਾ ਸੀ।
ਆਸਾਮ 'ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਿੰਸਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ 20,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 75,000 ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪਛਾਣ ਲੱਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲੇ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ 12 ਲੱਖ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤਿੱਬਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, 70,000 ਅਫਗਾਨੀ, 1 ਲੱਖ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਤਮਿਲ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਨੇਪਾਲੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ 2.5 ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸੋਮਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਇਕ ਹਮਲੇ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਲਾਇਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੈਰੋਨ ਵੀਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਲਬਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪਲਾਇਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀ-ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੂਹੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ।
ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਮਾਰਕੇਲ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ 2030 ਤਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੈੱਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਬਾਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਗੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੀਮਤ ਸੋਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ 'ਪੁਸ਼ ਐਂਡ ਪੁੱਲ ਥਿਊਰੀ' ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ? ਬਦਲ ਸੀਮਤ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ?
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਢਿੱਲਾ-ਮੱਠਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਠੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰੂਪੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲ਼ ਵਿਚ ਟੱਲੀ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਪਵੇਗੀ।
(pk@infapublications.com)
ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਵਜੂਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ
NEXT STORY 
