ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮੋੜ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ‘ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ’ (ਡੈੱਡ ਇਕਾਨਮੀ) ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਦਰਾ ਵਪਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ। 7 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਿਆ) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਦਰਾ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 20-25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ‘ਮ੍ਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ’ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਾਂ, ਟਰੰਪ ਸਹੀ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਡਾਣੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।’’
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ‘ਨੁਕਸਦਾਰ’ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪਤਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਬਰਾਮਦ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦੱਸਿਆ।
ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ‘ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ’ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਜੋਕਰ’ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਇਆ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਮਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਧਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਈ. ਸੀ. ਆਰ. ਏ.) ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਦਿੱਤੀ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।’’ ਅਰਨੈਸਟ ਐਂਡ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ (ਈ. ਵਾਈ.) ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰ ਅਗਨੇਸ਼ਵਰ ਸੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਕਨਾਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਰਾਮਦ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਇਆ। ਫਿੱਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਕ ਸਥਾਈ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ।’’
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਜਮੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ‘ਫ੍ਰੇਜ਼ਾਈਲ ਫਾਈਵ’ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਏਗਾ। ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।’’
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ, ਸਗੋਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ।
–ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ
ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਛੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਟਰੰਪ
NEXT STORY 
