11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ 400 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ’ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 72.45 ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 77 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਬਿਕਵਾਲੀ ਵਧ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ 267 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਰਿਲ ਲਿੰਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਬੱਦਲ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਡਾਲਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਰੰਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇ ਕੋਲੇ ਸਮੇਤ ਜਿਣਸ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਘੱਟ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਅਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਡਾਲਰ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਸੰਸਾਰਕ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2018 ’ਚ ਕੁਝ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੇ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਠੋਸਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਅਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਬੀਤੀ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਬੰਧ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ‘ਜੈਸੇ ਕੋ ਤੈਸਾ’ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਿਅਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਅਾਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਲੱਗਭਗ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 267 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਮੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉੱਭਰਦੀਅਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ’ਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ‘ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ’ (ਨਾਫਟਾ) ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜੁਆਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਅਾਂ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ 2 ਮਹੀਨਿਅਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕਰੰਸੀ (ਰੁਪਿਯਾਹ) ਸੰਨ 1998 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ’ਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਅਾਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸੁਸਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਅਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਣਗੀਅਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਅਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਾਲਰ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 72.45 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਅਾਂ ਵਧਦੀਅਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਅਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਅਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਅਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ 2018-19 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ 26 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਧ ਕੇ 114 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਅਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਥੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ (2018-19) ’ਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ 1.9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਡਾਲਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਕੱਢਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਥੇ ਉਲਟ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਅਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ’ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਂਸੈਕਸ 467 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ 37922 ਅੰਕ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬਾਂਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ.) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵੈਲਿਊ 2.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟ ਗਈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਛੋਟੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਸਤ ਪਈਅਾਂ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਜੋਖਮ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2018 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2018 ਤਕ ਛੋਟੀਅਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡਕੈਪ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ, ਭਾਵ ਛੋਟੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਅਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਜੋ ਅਣਕਿਆਸੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਅਾਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਅਾਂ ਵਧ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਘੱਟ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਰੇਟਿੰਗ ਸੁਧਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਅਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜਿਅਾਂ ਤਹਿਤ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਉਲਟ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਸੰਸਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਦੀਅਾਂ ਨਵੀਅਾਂ ਚੁਣੌਤੀਅਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਥੇ ਗਿਰਾਵਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਅਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਖ਼ਮ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜੋ ਬਰਾਮਦ ਦੀਅਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਅਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ’ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ‘ਸੇਬੀ’ ਵਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਚੁਸਤ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੱਖਣੀਅਾਂ ਪੈਣਗੀਅਾਂ।
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕਾ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੱਗਭਗ 30-35 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਅਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਘਟ ਸਕਣ।
ਵਿਲਕਦਾ ਬਚਪਨ, ਟੁੱਟਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿਸਕਦਾ ਬੁਢਾਪਾ
NEXT STORY