ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਚੀਨ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨੌਕਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ-ਅਸਫਲਤਾ ਹੀ ਉਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਡਿਗਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ‘ਮੱਲ ਯੁੱਧ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਵਾਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਬਾਰਾਮਤੀ ’ਚ 4 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਤਾਲ ਠੋਕ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਮਿੱਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸੂਤਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਕੋਈ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਚਮਕਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੋਨੇ ’ਚ ਪਿਆ ਹਰੇਕ ਸਾਮਾਨ ਕਬਾੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ–ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸੂਤਰ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਾਟਿਲ
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ. ਐੱਨ. ਓ. ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸੰਸਾਰਕ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜੋ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ’ਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅਮਲ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਪਾਟਿਲ ਵਲੋਂ ਜਲਗਾਓਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਬਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹਨ, ਜੋ 2022 ਤਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।’’ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਟਿਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ’ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਟਿਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਜੌਰੀ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ (ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ) ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਸਬਕ
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ‘ਸਰਪਲੱਸ’ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਮੀਰੀ ਲਿਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਧਾਰਾ-370, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅੱਤਵਾਦ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਾਇਦੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇਕ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਫਾਲਤੂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਨਾ ਉਛਾਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ (ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਡਾਲਰਜ਼) ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ (ਰੁਪਏ) ਵਾਂਗ ਡਿਗੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਫਾਇਦੇ ’ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰੀ ਡਾਲਰ ਬੋਨਸ ਵਜੋਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 27 ਲੱਖ ਸਿੰਗਾਪੁਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੋਨਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ 9.61 (2017) ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ (ਸਰਪਲੱਸ) ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਮੀਰੀ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੇ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਚੱਕੀ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਘਿਸੇ-ਪਿਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੋਣਗੇ? ‘ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੋਨਸ’ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕਦੋਂ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ?
(‘ਸਾਮਨਾ’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
‘ਮਿਲਾਵਟੀ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵਟੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ’
NEXT STORY 
