ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਕਸਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਕਤਵਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ-ਪੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਲਾਨ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ' ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਐਲਾਨ-ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਪੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਆਮ ਰਾਇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਹਾਂ/ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2016 ਵਿਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (ਅਰਥਾਤ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਵੇਲਸ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ) ਨੇ ਇਕ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ, ''ਕੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?''
ਵੋਟਰ ਨੂੰ 2 ਬਾਕਸ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਦੋ 'ਚੋਂ ਇਕ ਬਦਲ 'ਤੇ ਟਿੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ : ''ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ'' ਅਤੇ ''ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ।''
ਪਾਠਕ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਜ਼ ਨੇ 41 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 52 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ 1973 ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੀ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਹਨ—ਵਸਤੂਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸਥਾਨ ਪਰਿਵਰਤਨ।
ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਸਟਮ ਦੇ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੋਲੈਂਡ 2004 ਵਿਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਲੋਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਜਾਂ ਨੀਮ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕਰ ਹਨ, ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ।
ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਆਮ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਵੋਟਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 2016 ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਪਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਜੇ ਤਕ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਾ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਕ ਆਈਲੈਂਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਲੱਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟਸ ਅਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਹਨ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਲੱਗਭਗ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟਸ (ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਚਰਚ ਦੇ ਅਧੀਨ) ਹੈ। ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ-ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ 1998 ਵਿਚ, ਭਾਵ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਚੱਲੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਮਗਰੋਂ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਉਚਿਤ ਸੀ। ਲੱਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ।
ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਭਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 29 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉੱਭਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ 'ਪ੍ਰੇਰਨਾਸ੍ਰੋਤ' ਕੌਣ ਹੋਣ?
NEXT STORY 
