ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ
ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੈ। ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਿੱਧੀ ਰੈਫਰੀ ’ਤੇ, ਭਾਵ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਮੈਦਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਿਰਾਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪੋਲ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ’ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ’ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਕੱਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ
ਇਕੱਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗਿਲਾ ਹੈ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਸਪਾ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਅਣਕਿਆਸੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 66 ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੂਹ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰ ਮੈਨਨ, ਸੁਪਰ ਕਾਪ ਜੇ. ਐੱਫ. ਰਿਬੈਰੋ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਲਾਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-324 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਬਸਪਾ ਨੇਤਾ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਤੇ ਸਪਾ ਨੇਤਾ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 37 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 10 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਸੇਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 6 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਈ. ਵੀ. ਐੱਮਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਦਸ਼ੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ’ (ਈ. ਵੀ. ਐੱਮਜ਼) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ’ਚ ਇਕ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦਾ ਵੀ. ਵੀ. ਪੈਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮਜ਼ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਦੱਬੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1989 ’ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ. ਐੱਸ. ਪੇਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਟੀ. ਐੱਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਫੋਟੋ ਆਈ. ਡੀ. ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਕੁਮਾਰ ਸੇਨ, ਪੇਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਫਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਰਹੇ।
ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੇਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਦੋਂ ਮੱਥੇ ਤਿਊੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛਾਪੇ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 17ਵੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇਸ਼’ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
NEXT STORY 
