ਪ੍ਰੋ. ਦਰਬਾਰੀ ਲਾਲ (ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਪੰਜਾਬ)
ਭਾਰਤ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ 2009 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਕਾ ਚੀਨ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੇ 1994 ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਆ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1999 ’ਚ ਜਦੋਂ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਜੇਲ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ। ਅਕਤੂਬਰ 2001 ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਏਅਰਬੇਸ ਤੇ 2019 ’ਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਮਸੂਦ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਇਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਜਿੰਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੇ 20 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ (ਲੱਗਭਗ 22) ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਲਸ਼ਕਰੇ-ਤੋਇਬਾ ਦਾ ਸਰਗਣਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ, ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦਾ ਸਈਦ ਸਲਾਹੂਦੀਨ, ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਛੋਟਾ ਸ਼ਕੀਲ, ਟਾਈਗਰ ਮੇਮਨ ਅਤੇ ਜ਼ਕੀ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਲਖਵੀ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਦੁਨੀਆ ’ਚ 262 ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ 82 ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ 132 ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ 22 ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਦਰਜ ਹਨ।
ਚੀਨ ’ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਇਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਚੀਨ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਉਥੇ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ-ਪੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਉਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਈਰਾਨ ’ਚ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਵਾਰ ਮਸੂਦ ਵਿਰੁੱਧ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ (2009, 2016, 2017 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2019) ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਚੀਨ ‘ਵੀਟੋ’ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਤਕਸ਼ਸ਼ਿਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਣੱਕਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਿਸ਼ੀ ਚਰਕ ਵੀ ਇਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ’ਚ ਫਸ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਅਸਲ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਫਿਰਕੂ ਸੌੜੇਪਣ ਅਤੇ ਘੋਰ ਨਫਰਤ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 4 ਵਾਰ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 1971 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ‘ਦਰਿਆਦਿਲੀ’ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲਟਕਦੇ ਰਹੇ। ਅਸਲ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ। ਆਖਿਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਸ ’ਚ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਖਿਰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ?
ਕੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਸੋਚਣਗੇ
NEXT STORY 
