ਨੋਟਬੰਦੀ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਫਤਵਾ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਬੇਲਿਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਵਾਇਦ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਅਕਲੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲਪੇਟਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੋ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ 'ਚਹੇਤੀ ਪਾਰਟੀ', ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੌਧਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਗਭਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁੜ੍ਹ ਭਰੇ ਫ਼ਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਵਿਅੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੀੜ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੇ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਅਣਮੰਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਹਿ-ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਸਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੀ ਲਓ। ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਪੜਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਰ ਵੀ ਰਸਮੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਸਮਾਜਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿਰਤ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਿਰਫ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਲਈ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਰੇਜ ਬੋਨਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ, ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੂੰ-ਫਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਓਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਦ ਘਪਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਲਾਲੂ ਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁਣਬੇ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਮਤਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਥਿਆ ਸਕੇ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕ 'ਡਰਾਉਣਾ' ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 'ਬੱਚਾਬਾਜ਼ੀ'
NEXT STORY 
