ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਪੱਤਰ ਲੇਖਨ ਵਿਚ 'ਕੁਸ਼ਲ ਮੰਗਲ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੁਟਕਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ''ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਕੁਸ਼ਲ ਮੰਗਲ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਦਾਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਵਸੀ...ਇਸ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ... ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੋ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਸ਼ਲ ਮੰਗਲ ਹੋਵੋਗੇ।'' ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੁਟਕਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ : ''ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਕੁਸ਼ਲ ਮੰਗਲ ਹੈ ਬਸ ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਪਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਪਰ ਜਨਤਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ।
ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਵਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਏ। ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇਤਾ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਂਗ ਇਸ ਚੁਟਕਲੇ 'ਚ ਇਕ ਡੂੰਘਾ ਸੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਾਲੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਦੋ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ਾ। ਲੋਕਹਿੱਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦਾ ਦਰਪਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ' ਦੇ ਛਿਮਾਹੀ ਜਨਮਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਏ। ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਗ ਨੂੰ 2014 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਦਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏ. ਬੀ. ਪੀ. ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਸੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦਾ ਸਰਵੇ ਵੀ ਲੱਗਭਗ ਇਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਈ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਧਨ, ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਡੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ।
ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ (ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.7% ਤਕ ਡਿਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵੀ। ਚੰਗੇ ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧੀ।
ਜਿਸ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਘਟੇ। ਕਾਫੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਦੱਬੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਆਈ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਸਿਰਫ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਮਕ ਫਿੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤਲਿਸਮ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਚੜ੍ਹਾਅ' ਦੇ 'ਉਤਰਾਅ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਕੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਾਦੂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ- ਸੁੱਖ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਗਲ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਦਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
yyopinion@gmail.com
ਕੀ 'ਰੇਰਾ' ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ
NEXT STORY