8 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰੰਸੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰੀ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਹੀ ਝਟਕੇ 'ਚ ਸਮੱਗਲਰਾਂ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਮੀਆਂ-ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਦੋਂ ਤਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾ ਸਕਾਂਗੇ। 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨੋਟ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਆਮ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ 7 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. 'ਚੋਂ 4000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਫਤੇ ਵਿਚ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 24,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਨਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਕਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ 7 ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨੋਟ ਛਾਪਣਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਲਈ 4 ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਦਾ ਮਾਲਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਨਾਸਿਕ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਅਤੇ ਦੇਵਾਸ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) 'ਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ 2 ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਮੈਸੂਰ (ਕਰਨਾਟਕ) ਅਤੇ ਸਲਬੋਨੀ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋਵੇਂ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਛਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਛਪਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ) ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 2000 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਛਾਪੇਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਛਾਪਣੇ ਪੈਣਗੇ? ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਤਕ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ 17.17 ਖਰਬ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ 6.86 ਖਰਬ ਨੋਟ ਜਾਇਜ਼ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚਲਨ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਮੁੱਲ 15.44 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੋਟ ਕੁਲ ਪਰਿਚਾਲਕ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 87 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 500 ਤੇ 2000 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। 500 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ 17.17 ਖਰਬ ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ 3.43 ਖਰਬ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਛਾਪੇਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਤਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ? ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ 50 ਲੱਖ ਨੋਟ ਹੀ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਨੋਟ ਛਾਪ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਛਾਪੇਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਛਾਪੇਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਛਾਪੇਖਾਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ : ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.8 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 4.3-4.5 ਕਰੋੜ ਨੋਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਗਣਿਤ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 4.4 ਕਰੋੜ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਕਰੋੜ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ 2000 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਮੈਸੂਰ ਅਤੇ ਸਲਬੋਨੀ ਸਥਿਤ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਛਾਪੇਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਛਾਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਵਾਏ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤਕ ਦੇ 78 ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ (ਭਾਵ 13 ਹਫਤੇ) ਵਿਚ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁਲ 3.43 ਖਰਬ ਨੋਟ ਛਾਪ ਸਕੇ ਹੋਣਗੇ।
ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਛਾਪੇਖਾਨੇ 'ਚ 500 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਛਪਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਇਸ ਨੋਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ 500 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਛਾਪਾਖਾਨਾ, ਭਾਵ ਸਲਬੋਨੀ ਹੀ ਲੱਗਭਗ 21 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਨੇ ਕੁਲ 8 ਕਰੋੜ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਕੁਲ 6.86 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਮੁੱਲ ਦੇ 2000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਛਪ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤਕ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਕੀਮਤ ਦੇ 2000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਹੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰ੍ਰਟਿੰਗ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਛਪਾਈ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਈ 2017 ਤਕ ਵੀ 500 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਨੋਟ ਹੀ ਛਾਪੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਚਲਨ 'ਚੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ 15.44 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨੋਟ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਿਰਫ 59 ਫੀਸਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਈ 2017 ਤਕ ਵੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ, ਚਮੜੇ ਸਮੇਤ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹਸਤਸ਼ਿਲਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਬੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨਕਦੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਫ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਨਕਦੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2.63 ਕਰੋੜ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ 71.24 ਕਰੋੜ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਈ-ਕਈ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਵੀ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਉਪਰੋਂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਨਕਦੀ ਹੀ ਜੀਵਨ-ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ 'ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ' ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ?
ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 'ਸਫਲ ਸਿੱਕਾ' ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ
NEXT STORY 
