ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 21ਵੇਂ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਲਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਝਟਕਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਲੋਚਕ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ।
ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ—ਇਕ ਵਾਰ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 3 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਤਿਕਤਾਵੱਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਪਰ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਜੰਗ' ਰਾਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੇ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਮੋਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 'ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ' ਰਹੇ।
ਅਸਲ 'ਚ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 2015 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਪੱਤਾ ਹੀ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ।
ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਹੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠੇਗਾ ਹੀ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ? ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤਕ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਅਚਾਨਕ ਹਟ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਬਹੁਤਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਟਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 20ਵੇਂ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਸਨ—ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ 1993 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਹਨ।
ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਣਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੀ ਪਲੇ-ਵਧੇ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ-ਓ-ਤਾਜ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ-ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ।
ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਕਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਪਰ ਇਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਹੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਬਾਰੀਕ ਰੇਖਾ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਸੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ/ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਲਖ਼ੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਸੱਚਾਈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਮੋੜ 'ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਦੀ 49 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਨਾਲ 'ਜੰਗ' ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਪੁਲਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ—ਇਹ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਕਦੇ ਡੀ. ਈ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਕਦੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਹਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਡਟਦੇ ਰਹੇ।
ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਤਕ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇਵਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ 'ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ' ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 'ਜੰਗਬੰਦੀ' ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨਵੇਂ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ 'ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਂਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ 'ਜੰਗਬੰਦੀ' ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਰਦਾਂ 'ਚ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ 'ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ'
NEXT STORY 
