ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 44 ਵਿਭਾਗ, ਦਰਜਨ ਭਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਖੂਬੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇਕ ਸੁਖਦਾਈ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਦਾਈ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੁਖਦਾਈ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
1966 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਰਫ 9 ਵਿਭਾਗ ਸਨ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਵਿਭਾਗ, ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਾ ਕੇ 70 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਮਾਹਿਰਤਾ ’ਚ ਖਾਮੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਪੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਪੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਅਕਸੈੱਸ, ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 34 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.), ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਲੇਬਰ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 1978 ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ 10 ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ 8 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਖਰੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸੁਖਦਾਈ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਕ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ’ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਫ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 44 ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਨ ਭਰ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।
ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ 99.7 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ.) ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕੱਠੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ‘ਟ੍ਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ’ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ’ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 44 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ 1498 ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ’ਚੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਹਤਰ, ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 3 ਵਿਭਾਗਾਂ-ਪੰਜਾਬ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ‘ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ.) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਮ (ਪੀ. ਐੱਫ. ਸੀ.) ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨਿਗਮ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਈ. ਸੀ.) ’ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ, ਕਾਰਗਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਦਾਈ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
-ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ (ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)
(ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ)।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
NEXT STORY 
