ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡੀ. ਐੱਨ. ਏ. ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। 1990 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਮਰਹੂਮ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀਆਂ (ਓ. ਬੀ. ਸੀ.) ਨੂੰ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦਹਾਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2014 ’ਚ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ 404 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਲਗਭਗ ਇਕਤਰਫਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ 200 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਟ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ। ਸਿਰਫ਼ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ।
ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਪਛਾਣ-ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਅਡੋਲ ਸੀ। ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਤਨ ਹੋਇਆ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਨ ਅਾਧਾਰ ਸਿਮਟ ਗਿਆ। ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਗ੍ਰਾਫ ’ਚ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੰਨ 1989 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 197 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 85 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 303 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ 1990 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ’ਚ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਤਾੜਨਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ’ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਸੀ।
ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ 52 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਛਤਾਵਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਖਿਲਾਫ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਕੋਨੇ ’ਚ ਕੁਝ ਕੁ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।
-ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ
ਲੇਖਕ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ
‘ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ’ ’ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ‘ਸਕਿੱਲ’ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ
NEXT STORY 
