ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ 2019 ਦਾ 'ਗ੍ਰੇਟ ਥੀਮ'

Updated: 23 Jul, 2018 07:13 AM

325 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 126 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਕੀ ਹਨ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜੋ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਇਰਾਦਾ ਇਸ ਯਤਨ ਰਾਹੀਂ 2019 ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਫਲ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਜੇਕਰ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗਭਗ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਸਫਲ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੀਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਜੋ ਜੇਕਰ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮੇਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? 6 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਰਭਯਾ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਪਲ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਬਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਸ ਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਦਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਰੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਘੜ-ਦੁੱਘੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ, ਉਹ ਪਲ ਸਹੇਜਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਜੱਫੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਜੱਫੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਉਹ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਲਿਖਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਕ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਭਵ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਧਾਗਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦਾ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਪਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕੇ। ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਕ ਕਲਪਨਾ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਧੁੰਦਲੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਵਿਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਵਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 2014 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਜੇਕਰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂਤਵਸ਼ਾਲੀ ਥੀਮ ਭਾਜਪਾ ਬਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰਕ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੱਠੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਬਿੜਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਖੂਬ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਉਗਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਰਵਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਹਿੱਤ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ 2019 ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2019 ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਝਗੜਾਲੂ ਪਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ 2019 ਦਾ 'ਗ੍ਰੇਟ ਥੀਮ' ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?