ਰਾਜਗ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਤੇਵਰ ਕੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਗੇ

Updated: 07 Jul, 2018 06:19 AM

ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸੁਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਟਕਥਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਮਾਮ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜੇਗੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਦੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ 1989 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। 2004 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 62 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 54 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਅੱਪਰ ਹੈਂਡ ਸੀ ਪਰ 2014 ਦੀ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 280 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ 122 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅੱਧੀਆਂ, ਭਾਵ 63 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਵਰ ਸਖਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦ (ਯੂ) ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੁਰ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਭਾਵ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਹ-ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ (ਯੂ) ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ 40 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ 25 ਉੱਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਅਜੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਉੱਭਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਅਣਡਿੱਠਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਦ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਟਨਾ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੰਢੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਂਗ ਗੁਗਲੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਹਾਈ ਲੈਵਲ' ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਹਨ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਸਮਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਰਾਲੋਸਪਾ' ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਅਤੇ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਤਰੰਜ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਭਾਵ ਜੋ ਨਿਤੀਸ਼ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ (ਯੂ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਉਪ-ਚੋਣ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਖਟਾਸ ਸਾਫ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਭਾਅ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਤਮਘਾਤੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੇਸਤਨਾਬੂਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁਣ ਡੂੰਘੀ ਹਲਚਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਖੁੰਢ ਵੀ ਮੁੜ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਹੜਕੰਪ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਕੰਪ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਅਛੂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸੂਬੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ 'ਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੀਟ' ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨ੍ਹਾ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ-ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਹੋਰ ਬੜਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰਫ ਮ੍ਰਿਗਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਉਪਜੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸੁਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪਟਕਥਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।