ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲ ਬਣਨ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉਦਾਸੀਨ, ਸੁਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਬਾਬੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਿਰਫ ਇਕ 'ਨੰਬਰ' ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹਨ, ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹਨ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਯਾਤਰੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹ-ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਹ ਪੱਕੇ ਉਪਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ?
ਹੜ੍ਹ, ਚੱਕਰਵਾਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਹਿਰ ਢਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸੜਕਾਂ ਟੋਇਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮਨੁੱਖ ਖ਼ੁਦ ਹੱਥੀਂ ਸਹੇੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘਟੀਆ ਭੂ-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਤੇ ਹੜ੍ਹ-ਰੋਕੂ ਉਪਾਅ ਨਾਸਮਝੀ ਭਰੇ ਹਨ।
ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ 67.4 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਾਈਕਲੋਨ, ਤੂਫਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ 'ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ' ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 5 ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਹਨ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਾਲ ਭਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਲੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂਗ੍ਰੋਵ ਜੰਗਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਘਣਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਧੇਰੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਜੋਖਮ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 2015 ਵਿਚ ਚੇਨਈ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ 21381 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਸਮੇਤ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਗਸਤ 2016 ਤਕ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਲੀਮੈਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ।
ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਠੱਪ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾਲੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਝੀਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੂੜਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੌਗਿਰਦਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਫਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੰਤਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਫਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਫਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਖ, ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਥੇ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹ ਆਵੇਗਾ ਹੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਸੋਕਾ, ਕਿਤੇ ਬਰਸਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਠੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਿਰਸਥਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੈਰ-ਫੈਸਲੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰੇ।
(pk@infapublications.com)
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੈਠੇ-ਬਿਠਾਏ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 'ਵਾਪਸੀ' ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ
NEXT STORY 
