ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਟੀ. ਵੀ. ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਨਿਲ ਵਿਕ੍ਰਮਸਿੰਘੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਦੋਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਪਜੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਮਾਡਲ’ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਟਾਪੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇੰਨੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਕਿੰਗ ਗੈਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ, ਉੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਸ ’ਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਕੋਲੋਂ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ?
ਲਗਭਗ ਇਕ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਈ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੀ ਪੋਰਟਸ, ਏਅਰਪੋਰਟਸ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਧਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 2007 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਵਰਨ ਬਾਂਡਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਂਡਸ ਤਦ ਹੀ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਦਮਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਧਨ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਬਾਂਡਸ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਬਕ ਲਏ ਹਨ। ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟਾਂ ’ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਜੂਬੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ‘ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮਾਡਲ’ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮੈਟਰੋ ਵੀ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲੰਬਾ ਪਦਮਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੁਣ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘2019 ’ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 72.6 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ 2000 ਤੋਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਫੀਸਦੀ 4.1 ਤੋਂ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਅੰਕ 0.478 (ਸਾਲ 2000 ’ਚ) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019 ’ਚ 0.632 ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਚਕਅੰਕ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 189 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੁਣ 133ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।’’
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਦਾ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2000 ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 24 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 2019 ’ਚ 32 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਜੀਬ ਭਲਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ‘ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ।’ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ 2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਜਬਲ ’ਚ ਵੀ ਅਣਕਿਆਸੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਦਮਾ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ਏ. ਡੀ. ਬੀ.) ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਫਲਤਾ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਸਿਹਤ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਟੀ. ਵੀ. ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ 2041 ਤੱਕ ਇਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਜਾਨ ਰੋਜੇਰੀਓ
ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ’ਚ ਮਰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ
NEXT STORY 
