ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਟਵਿਟਰ ਵੋਟ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ 21400 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 66 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 'ਫੀਲ ਗੁੱਡ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਭੁਗਤਾਨ' ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਸੌਖੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਗ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਪੰਜ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ :
* ਪਟੇਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਔਸਤਨ ਆਕਾਰ 1.15 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ, ਜੋ 2021 ਤਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਨ 2013 ਦੇ 'ਕਿਸਾਨਾਂ/ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ' ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲਗਾਨ ਜਾਂ ਪਟੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਜਿਹਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਨ, ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਪਟੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪਈ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਟੇਦਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਪਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਟੇਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਦੁਰਲੱਭ ਸੋਮਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟੇਦਾਰੀ/ਲਗਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਪਟੇਦਾਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਸਾਸੇ (ਜਾਇਦਾਦ) ਦਾ ਰੂਪ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
* ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁੱਟ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ : ਕਾਰਖਾਨਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਹੀ ਅਧੀਨ 14 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਚੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ (ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ) ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਖਾਦਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਬੀਜ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਇਨਪੁੱਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ (ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ) ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਪਰ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਤੰਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ।
ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਲਗਾਨ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ ਨੋਚਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
* ਉਤਪਾਦਕ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਨਾ ਕਰੋ : ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜੋਖਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਫਸਲ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਕ ਵਧੀਆ ਸੌਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਐਨ ਮੱਧ ਵਿਚ ਠੁੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੇਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਖਿਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
* ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਹੀ ਪਟੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੈਂਟਰ ਵਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ : ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਘੱਟ ਖਰਚੀਲੇ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹਨ ਪਰ ਉਥੇ ਖਰੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 'ਬੁੱਕਲ' ਵਿਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਯੰਤਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦਾ ਬਜਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸੁਖਾਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੀ 'ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ' ਦੀ ਕਾਰਗਰ ਦਵਾਈ
NEXT STORY 
