ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ.) ਵਲੋਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਕਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਡਿਜੀਲਾਕਰ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ, ਮੋਟਰਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਸਮਰਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਰਗੀਅਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬੇਬਸ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਓਧਰ ਭਾਰਤ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬਹੂਲਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਹੈ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (ਐੱਨ. ਆਈ. ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ’ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਅਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਨ ਐਪ ਫਰੰਟਲ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ। ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਦੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 85 ਕਰੋੜ ’ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਿਤ ਕੋਵਿਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਜੇ ਕੋਵਿਨ ਐਪ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ? ਕੋਵਿਨ ਅਤੇ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਵਰਗੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸੌਗਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਪ ਅਕਾਊਂਟ (ਆਭਾ) ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਭਾ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੱਥ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਸੰਪਰਕ, ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਚ ਹੈਲਥ ਆਈ.ਡੀ. ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ) ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਵੀਂ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ 19 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2020-21 ’ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। 2025-26 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 1,69,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਐਸਟੋਨੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਐਸਟੋਨੀਆ 1991 ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 13 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ 99 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। 90 ਫੀਸਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸਟੋਨੀਆ 2014 ’ਚ ਈ. ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਈ. ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਲਿਕ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.) ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ’ਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਏ, ਇਸ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ (ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤ ਲੜੀ) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਈ. ਸੀ.ਟੀ. ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਲੋਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਫ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ।
ਡਾ. ਰਚਨਾ ਗੁਪਤਾ
ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ‘ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਮਾਡਲ’ ਅਪਣਾਵੇ
NEXT STORY 
