ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਨਿਯਮਿਤ ਫੇਰਬਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਬੂਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁੱਕਰੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨਿਯਮਿਤ ਫੇਰਬਦਲ ਵਿਚ 20 ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 15 ਰਾਜ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ 'ਰੁਤਬਾ' ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਥਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ 'ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਮੁਖੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਖਿਰ ਅਰੁੰਧਤੀ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਫੇਅਰਵੈੱਲ
ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮੁਖੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ, ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪਸਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਵੀ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਹ 2 ਵਾਰ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਮੁਖੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉਪਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਲੰਮੇ ਰਹੱਸ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਬੋਰਡ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿਚ 4 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ 3 ਹੋਰ ਬੀ. ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ, ਪੀ. ਕੇ. ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਡੀ. ਕੇ. ਖਾਰਾ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੱਠੀ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਵਿਚ ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਮੁੰਦਰਾ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ, ਵਿੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਦਾ ਦਖਲ ਵਧੇਗਾ
ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਜਿਸ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿਊਂਦਾ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈਨਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਬੇਕ ਦੇਬਰਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਭੱਲਾ, ਰਾਥਿਨ ਰਾਏ ਤੇ ਆਸ਼ਿਮਾ ਗੋਇਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਰਤਨ ਵਾਤਲ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਵ' ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਬਰਾਏ ਅਤੇ ਵਾਤਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਈ. ਓ. ਜੀ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ 'ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਕਵਾਇਦ' ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਅਜੇ ਕੁਝ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਨੂੰ ਬੇਤਰਤੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੁਸਤ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਬਰਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਕਾਰੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਲਾਹ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਾਕਤਵਰ ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਗਠਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 'ਕਈ ਸਾਰੇ ਰਸੋਈਆਂ' ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਚਨ ਦਾ ਵਾਜਾ ਵੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ।
ਦੀਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਈਏ
NEXT STORY