5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕਈ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਧੂਮ-ਧੜੱਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੋਰਡਿੰਗ, ਬੈਨਰ ਤੇ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਵਿਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ/ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਕਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ।
ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਵੋਟਰ 'ਭਾੜੇ ਦੇ' ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ।
ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਵਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਸੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੇ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਇਕ ਹਾਂਪੱਖੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਣਾ ਹਰੇਕ ਮਾਇਨੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਜਾਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿਸ਼ਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਦੂਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਹਵਾ-ਹਵਾਈ' ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਫੌਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਇਹੋ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ 130 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖੂਬ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਫਾਇਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਮਾਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਦਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਹਿਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ? ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਜੇ ਕਿਤਿਓਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਥੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਏਗਾ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਮਦਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਪਰ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਨੋਟਬੰਦੀ' ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ
NEXT STORY