ਸਾਡੀ ਇਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਇੰਝ ਆਓ-ਭਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ 'ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਤਰਸ ਰਹੇ ਸੀ।
ਟਵਿਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜੀਮੇਲ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਟਵਿਟਰ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਵਿਟਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਬੂ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ, ਭਾਰਤੀਅਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਓਨਾ ਹੀ ਵਾਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਟਵਿਟਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫਤਰ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ-ਜਾਇਦਾਦ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੱਭਿਅਕ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹੀ, ਡੀ. ਪੀ. ਵਗੈਰਾ ਬਦਲ ਕੇ ਇੰਝ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਈਏ।
ਟਵਿਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੈਕ ਡੋਰਸੀ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਾਮ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਵਿਟਰ ਵਾਲੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਖ਼ਬਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਹੀ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇ।
ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੈਕ ਡੋਰਸੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਆ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਜਾਂ ਟਵਿਟਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਚਲਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੈਕੁਲਰਿਸਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਛਾਪਣਗੇ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਵਿਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਗੂਗਲ ਕਿਸ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ, ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ।
ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ 'ਅਮਰੀਕੀ ਕੁਲੀ' ਬਣਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਆਂਧਰਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਗੂਗਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿਟਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਈ ਅਤੇ ਸਤਿਆ ਨਾਦੇਲਾ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ-ਜਾਇਦਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ?
2014 'ਚ ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀਮੇਲ, ਯਾਹੂ ਤੇ ਟਵਿਟਰ ਵਰਗੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮੰਚ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ 'ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਾਕ' ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਈ. ਟੀ. ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ, ਸੂਚਨਾ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਐੱਨ. ਆਈ. ਸੀ. 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਮੇਲ, ਯਾਹੂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐੱਨ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਵੇ? ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੀ ਈਮੇਲ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ-ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਖੇਤਰ 'ਚ 'ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ' ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਕੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 'ਤਾਰਨਹਾਰ'
NEXT STORY