1941 ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.), ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 2006-07 ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ 60,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘਪਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਲਗਭਗ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ।
ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਕੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਈ. ਨੇ ‘ਜੈਟਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ’ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਜੈਨ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸੇਠੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਕੁਕ ਆਈਲੈਂਡਸ ਬੈਂਕ’ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਦਾਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ’ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।
- ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਦਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ..?
NEXT STORY