23 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਵਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।
ਪਰ 7 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਕ ਵਰਗ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਓਨੀ ਖਰਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਫਾਏ ਲਈ 2017 'ਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਆਲ ਆਊਟ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ 'ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ' (ਜੰਗਬੰਦੀ) ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਦੀ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੱਦ ਸ੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੁਜਾਤ ਬੁਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਈਫਲਮੈਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਈ।
ਆਖਿਰ ਵਾਦੀ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਰੁਕਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਥੂ-ਥੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸੂਬੇ 'ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਮਕਸਦ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ—ਸੂਬੇ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
''ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਪਾਸੜ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਾਦੀ 'ਚ ਕੱਟੜਵਾਦ ਵਧਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।''
ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨਾਲੋਂ ਸਬੰਧ ਤੋੜਨ ਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਰਾਜਪਾਲ ਐੱਨ. ਐੱਨ. ਵੋਹਰਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਕਪਾ ਨੇਤਾ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਥੋਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਇਸ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।''
ਨੈਕਾ ਆਗੂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਾਟਕ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ''
ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਰਵਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਵੋਹਰਾ ਉਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਧਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਖਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸੁਖਾਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ। —ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਸੰਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਖਾੜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ
NEXT STORY 
