ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਆਂਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਚਸ਼ਮਾ ਨਾਮੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 4.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਇਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ।
ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਕਰਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਉਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ’ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ‘ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਲਾਨਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ’ (ਐੱਸ. ਪੀ. ਡੀ.), ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਖਾਲਿਦ ਕਿਦਵਈ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨੀਤੀ ’ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ।
ਕਿਦਵਈ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨੀਤੀ ’ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਮੀਟਰ ਤੋਂ 2750 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸਿਰਫ ਰਣਨੀਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਦਵਈ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਮੀਟਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਰਟਿਲਰੀ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸੈੱਲ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਤੇ ਯੂ. ਕੇ. ਨੇ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1950 ’ਚ ਐੱਮ. 28 ਅਤੇ ਐੱਮ. 29 ਨਾਮੀ ਡੈਵੀਕ੍ਰੋਕੇਟ ਸਟਾਈਲ ਰਾਈਫਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਲੈਂਡ ਮਾਈਨਜ਼ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ’ਚ ਕਿਦਵਈ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਾਂਡ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਏ.) ਦੇ ਵੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ’ਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਦਵਈ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਦਵਈ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਿਧਾਂਤ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬਾਅਦ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ?
ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਦਵਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਤਫ-9 ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸ਼ਾਹੀਨ-3 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2750 ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2015 ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ ਤਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਦਵਈ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨੀਤੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ’ਚ ਹੀ ਚੀਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
‘ਰੂਸ ’ਚ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ’, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਿਆ
NEXT STORY 
