ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕੁਝ ਘਟੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਧ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਧਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ.ਐੱਲ.) ਦੇ ਕੋਲ ਪਏ ‘ਕਾਓ ਸੈੱਸ’ ’ਚੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ’ਚ ‘ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ’ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਉਥੇ ਹੀ ਇਕ ਵਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ‘ਕਾਓ ਸੈੱਸ’ ਦੀ ਰਕਮ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ : ਦੁੱਧ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਊਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਊਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
– ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਖੌਫ਼, ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ
NEXT STORY 
