ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਖਕ ਮਾਈਕਲ ਵੈਂਚੁਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਚੁਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਰਗੇ ਹੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗੋਗੇ, ਜਿਸ ਪਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।'' ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 'ਹਗ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ' (ਗਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ) ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ।
ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਜਾਰੀ ਨਾਟਕ ਨੇ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਕੱਟ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ, ਜੋ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਕਈਆਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਖਿੰਡਰ ਜਾਵੇਗਾ?
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪ੍ਰਪੱਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਇਸ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੇਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਡਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ।
ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਈ. ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਡਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦੇ 2 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਟਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਸੀ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦਾ ਸੰਸਦ 'ਚੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਸਦਨ 'ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਜਾਣਾ ਇਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਘਟਨਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 150 ਮੈਂਬਰੀ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬੈਂਚ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 126 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ 325 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅੰਨਾ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਗੁਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨ੍ਹਾ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਮੁੱਦਾ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।''
ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਡਿੱਗਿਆ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ
NEXT STORY 
