16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਿਰਭਯਾ (ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ) ਗੈਂਗਰੇਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਰੀ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ, ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਛੜਾਂ ਵੀ ਛੱਡੀਆਂ ਪਰ ਸਭ ਬੇਅਸਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਖਿਰ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ 29 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱੱਕਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰਭਯਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਬਾਲਗ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ 'ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਕਾਨੂੰਨ' ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਮੰਗ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਭਯਾ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ।
ਨਾਬਾਲਗ ਅਪਰਾਧੀ 'ਤੇ 'ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਕਾਨੂੰਨ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਭਯਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
7 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਈ 2015 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ।
21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਵੈਂਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਰਭਯਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਆਖਿਰ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 16 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਬਾਲਗਾਂ ਵਰਗਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਬਾਲ ਨਿਆਂ) ਬਿੱਲ 2015 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਆਦਿ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਗੰਭੀਰ ਨਾਬਾਲਗ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸੋਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਨਿਰਭਯਾ ਦਾ ਮੁਜਰਿਮ ਜੇਲ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗਦੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਵੈਂਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਿਰਭਯਾ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੂਜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਣਗੇ। ਆਖਿਰ ਲੋੜ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ।
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
'ਕੰਨਿਆ ਔਲਾਦ', 'ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ' ਅਤੇ 'ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ' ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
NEXT STORY 
