16 ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਵੋਟਰ 'ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ' ਭਾਵ ਮਤ-ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਨਾ ਕਿ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਜ਼ (ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ.) ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 'ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰਾਇਲ' (ਵੀ. ਵੀ. ਪੈਟ) ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੋਮਵਾਰ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬੀਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਤੇ ਚਲਾਏਮਾਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਤੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਰੂਸੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਬਹੁਦਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮਤਦਾਤਾ, ਜੋ ਭੈਅ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਧਾਂਦਲੀ ਰਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਖਣ, ਮਤਦਾਨ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟਰੇਂਡ ਸਟਾਫ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਨਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਬ-ਸਹਾਰਾ ਅਫਰੀਕਾ (ਕੀਨੀਆ, ਰਵਾਂਡਾ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਯੁਗਾਂਡਾ, ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ) ਅਤੇ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਤੁਰਕੀ, ਸੀਰੀਆ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਦਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂ. ਕੇ. ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਆਯੋਜਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਦਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਫਲ-ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਈ. ਵੀ. ਐੱਮਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਐਸਟੋਨੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਨਾਮੀਬੀਆ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਪੇਰੂ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਯੂ. ਕੇ., ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਸਮੇਤ 20 ਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 6 ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਰਾਹੀਂ ਪੁਆਉਣੀਆਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮਜ਼ ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ-ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧੀਆਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਤ-ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਤਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਹੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਭਗਵਾਨ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗੇ'
NEXT STORY 
