ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇੰਨੇ ਨਿੱਘੇ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇ (ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਰਿਸ਼ਤਿਅਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ), ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਚੀਨੀ ਹਮਲੇ ’ਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਖੋਈ ਜੈੱਟ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ 2.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਫਾਈਟਰ ਜੈੱਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੂਸ ਦੀ ਐੱਸ-400 ਵਾਯੂ ਰੱਖਿਆ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੁਣ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫੌਜੀ ਅਸਲਾ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਫੌਜੀ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਫੌਜੀ ਅਸਲਾ ਭੰਡਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਰੂਸੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੂਸ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 1971 ’ਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ’ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਨੀਤੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1957, 1962 ਅਤੇ 1971 ’ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਯੂ. ਐੱਨ. ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤਿਅਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2019 ਦੀਅਾਂ ਗਰਮੀਅਾਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਰੂਸ ਦੀਅਾਂ ਕਈ ਅਨੇਕ ਨੀਤੀਅਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਸ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ 1956 ਦੀ ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1968 ’ਚ ਚੈਕੋਸਲਵਾਕੀਆ ’ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਓਨੀ ਹੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ?
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੀਨ ਨੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ’ਤੇ ਇਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ’ਚ 25 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਯੂ. ਐੱਨ. ਓ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ ਇਕ ਚਿਹਰਾ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਸੀ, ਉਹ ਸਨ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਭਰੋਵ। ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਇਕ ਜੂਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਲੈਣ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਦਾ ਇਕ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਰਿਅਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰੂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਜਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਆਊਟਲੈੱਟ ਅਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਜੀਵੰਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੁਰਾਈਅਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈਅਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਾਲ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਕ ਰੇਖਾ ਫੌਜ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਖੁਫੀਅਾ ਏਜੰਸੀਅਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੁਆਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਠੀਕ ਉਲਟ ਇਸ ਹਫਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ‘‘ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈੱਸਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।’’ ਅਸਲ ’ਚ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਤਿਉੱਲ੍ਹਾ ਜਾਨ ਨੂੰ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ’ਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਣ ਲਈ ਨਿਕਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਨੀਜ ਸੁਧਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਧਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਬੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ।...ਮੈਂ ਕਾਰ ’ਚੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।’’
ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ’ਚ ਜਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਹੈੱਡ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਜਾਂ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਕ ਹੀ ਸਫੇ ’ਤੇ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈੱਟਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟਲੈੱਟਸ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਾਚਡਾਗ ‘ਫ੍ਰੀਡਮ ਨੈੱਟਵਰਕ’ ਦੀ ਇਕ ਜਾਂਚ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 2013 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ 33 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ‘ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਸ-2020 ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ’ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 145ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ 2019 ਰੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ 3 ਸਥਾਨ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਅਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਅਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਗਰਮੀਅਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਾਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ 2016 ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ’ਤੇ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਅਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਛੋਟੇ ਪਰ ਅਸਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕ ਖਿੱਲਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ‘ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਤੀਤ ਦੀਅਾਂ ਸਮੱਸਿਆਗ੍ਰਸਤ ਨੀਤੀਅਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ।
‘ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ’ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਜਰਬੇ
NEXT STORY 
