ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦਕਿ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘਮਾਸਾਨ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਜਗ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਥੇ ਜਦ (ਯੂ) ਅਤੇ ਲੋਜਪਾ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਅਤੇ ਸੀ. ਏ. ਏ. 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਗ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦਲਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੀ. ਏ. ਏ. 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ 21 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਵੀ 25 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਰਾਜਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਗ ਦੇ ਅਨੇਕ ਭਾਈਵਾਲ ਦਲ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੁਖੀ ਹਨ।''
ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ, ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੀ. ਏ. ਏ. 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਲਏ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਰੋਸ ਰੈਲੀ 'ਚ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਭਟਕਣ 'ਤੇ ਸਖਤ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।''
''ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਿਹੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਣ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ।
''ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਫਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।''
''ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, ''ਸੀ. ਏ. ਏ. ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।''
''ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਚੋਂ 3 ਿਹੰਦੂ, ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ (ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ) ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਾੜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਂ।''
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਾੜਨ ਵਰਗੇ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸ. ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਵਾਦਿਤਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸੀਹਤ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ. ਏ. ਏ., ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
‘ਉਫ ਮਹਿੰਗਾਈ’:66 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਮੁਸ਼ਕਲ’
NEXT STORY 
