ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਵੀ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਉਜੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਚ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋਵੇਗੀ :
* 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਰੈਨਾ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 24 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
* 28 ਮਈ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ 28 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ।
* 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਵਾਂ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਗੰਗਨਹਿਰ ਦੀ ਪਟਰੀ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੱਗਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
* 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਚੰਪਾਰਨ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ।
* 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਦਸੌਰ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਬਕਰੀ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਰੋਤਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ’ਚ ਲਾਗੂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜਨ ਗਈਆਂ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਆਬਾਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਸਤੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਮੋਲ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
- ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ’ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ, 1942 ਨੂੰ ‘ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ
NEXT STORY 
