ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ 3 ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ’ਚੋਂ 2 ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਲਗਭਗ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਹਿੱਤਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ :
* 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਧਾਊ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਚਰਾ ਨਾ ਖਵਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
* 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਸਵੱਛਤਾ ’ਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੈਨੀਟੇਰੀ ਪੈਡ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
* 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਗੁਟਖਾ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
* 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 2006 ’ਚ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ, ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜਲਦੀ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਖਤਰੇ, ਉੱਚ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ, ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
* 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਐੱਮ. ਜੋਸੇਫ ਅਤੇ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
* 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਟੀ. ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਵਾਧੂ ਦੇਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ, ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਸਵੱਛਤਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਅਤਿਅੰਤ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤਕਾਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਮਾਮਲੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲਣ
NEXT STORY 
