ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁੱਧਵਾਰ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 6 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 18 ਦਿਨ ਹੀ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਭਗੌੜਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ, ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਖੇਤਰ ਲਈ ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਸਮੇਤ 67 ਬਿੱਲ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਇਕ ਮੱਛੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਸਿਰਫ 3 ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣ।
ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸੁਮਿੱਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਲੜਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਠਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਦਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪਰ ਆਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਸਦਨ 'ਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਤੇਦੇਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਯੋਤਿਰਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।''
ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭਾਕਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੀ. ਰਾਜਾ ਨੇ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਤੇਦੇਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਆਂਧਰਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਈ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਗਾਂਧੀ ਭਵਨ ਨੇੜੇ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸੁਮਿੱਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲ਼ੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਚਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। —ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ-ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ
NEXT STORY 
