ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ’ਚ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਪੁਣੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ‘ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ 2018’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਅਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਅਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ-ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤੀਅਾਂ ਜਾਂਦੀਅਾਂ ਬੱਸਾਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀਅਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਅਾਂ ਚਾਹੀਦੀਅਾਂ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਬੱਚਿਅਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ-ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਸਾਰੀਅਾਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲਈਅਾਂ ਗਈਅਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ’ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਅਾਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਡੀਅਾਂ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਰੰਗਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਅਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ’ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ, ਡਰਾਈਵਰ ਵਲੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ’ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੱਡੀਅਾਂ ’ਚ ‘ਟੈਂਪਰ ਪਰੂਫ ਸਪੀਡ ਗਵਰਨਰ’ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਅਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਅਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਆਯੋਜਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਭੂ ਬਾਖਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਆਯੋਜਕ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਗੋਲੀ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਥੇ ਜਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ।’’
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੀਜਾ ਫੈਸਲਾ ਪੁਣੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਵਾਲਿਅਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਕਾ ਸਿਖਾਉਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਅਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਥੁੱਕਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਥੁੱਕ ਖ਼ੁਦ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ’ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਵਾਲਿਅਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਣੇ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ’ਤੇ ਥੁੱਕਦੇ ਹੋਏ 156 ਵਿਅਕਤੀਅਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਅਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਥੁੱਕ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਅਾਂ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੇ।
ਉਕਤ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਾਦਸਿਅਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜਸ਼ਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਅਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਕਈ ਸਵਾਲ
NEXT STORY 
