19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਦੀਵਾਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ 117 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ 185 ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੇਰੇਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ (ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨੁਸੂਈਆ ਓਈਕੇ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ।
ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਕੁੱਕੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮੈਤੇਈ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਕੁੱਕੀਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ 101.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁੱਕੀ ਅਤੇ ਮੈਤੇਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਰੰਤ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਸਕਣ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੁੱਕੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁੱਕੀ ਆਦੀਵਾਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ‘ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਲੀਡਰਜ਼ ਫੋਰਮ’ (ਆਈ. ਟੀ. ਐੱਲ. ਐੱਫ.) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ‘ਗਿੰਜਾ ਵਾਉਲਜੋਂਗ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਮੈਤੇਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਮਣੀਪੁਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁੱਕੀ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਕੁੱਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਤੇਈ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 2 ਵਜੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇ. ਰਾਜੋ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਏ. ਕੇ. 47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਰਬਾਈਨ ਖੋਹ ਲਈ, ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇੰਫਾਲ ਦੇ ‘ਨਿਊ ਲਾਮਬੁਲਾਨੇ’ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪਏ 3 ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਮੈਤੇਈ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤ ਸਨ।
ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਕੁੱਕੀ-ਮੈਤੇਈ ਝਗੜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਤੇਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ‘ਦਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਮਣੀਪੁਰ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ’ (ਸੀ. ਓ. ਸੀ. ਓ. ਐੱਮ. ਆਈ.) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਥੌਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਲੀਡਰਜ਼ ਫੋਰਮ’ (ਆਈ. ਟੀ. ਐੱਲ. ਐੱਫ.) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ‘ਗਿੰਜਾ ਵੁਏਲਜੋਂਗ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਕੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।’’
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਦ ਲੱਭਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਰਤਮਾਨ ਹਿੱਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਅਖੰਡ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਆਈ. ਟੀ. ਐੱਲ. ਐੱਫ. ਅਤੇ ਸੀ. ਟੀ. ਯੂ. ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤਕ ਅਤੇ ਕੁੱਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਤੇਈਅਤੇ ਕੁੱਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀ ਖੱਡ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਵਾਰਤਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ‘ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ’
NEXT STORY 
