2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 90 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ 2,000 ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਟੇਢੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕਸਰਤ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਈਵੀਐਮ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਉੱਤੇ ਈਵੀਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੇ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆ ਦਿੰਦੇ।
ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੇਲੇ-ਕੁ-ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਹੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 16 ਲੱਖ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2000 ਵੋਟਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਉੱਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 64 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਵੋਟਰ, ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਬਟਣ ਦਬਾਅ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੋਟਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਸਰੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਬੂਥ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਲ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰੋਂ ਲਾਖ ਦੀ ਸੀਲ ਲਾਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 113 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮੇਂ ਪੱਖੋਂ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ 40 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਲਿਡ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟ ਇਨਵੈਲਿਡ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਰਚੀ ਮੋੜਨ ਸਮੇਂ ਮੋਹਰ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨਵੈਲਿਡ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਖੋਜ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਭੁੱਲ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿਸਰ ਦੇਬਨਾਥ, ਮੁਦਿਤ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਿਕਾ ਰਾਵੀ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਜ-ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆਂ ਹਨ।
https://www.youtube.com/watch?v=N3Bfk0ZzqvM
ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ 'ਜੁਗਾੜ ਪੁਰਜ਼ਾ' ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਮੈਸਜ ਭੇਜ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੈਸਾਚਿਊਸਿਟਸ ਇਨਸਟੀਚੀਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੈਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ— ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਅੰਟੀਨਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ।
ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਜ਼ਰੀਏ ਹੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਵਾਲਾ ਰਸੀਵਰ-ਅੰਟੀਨਾ ਲਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੈਕ ਕਰਨਾ ਲਗਪਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਲਗਪਗ 33 ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਟਰਨਆਊਟ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸਾਲ ਲੁਕਵੀਂ-ਵੋਟ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਕਾਂਗੋ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂਚ-ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਪਗ 35,000 ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
"ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਕੇ ਲਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ।"
ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ 'ਪੇਪਰ ਟਰਾਇਲ' ਛਪਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕਿ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 7 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਰੌਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਰਚੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਲ ਬੰਦ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿਗਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਖ਼ਰਚੀਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ 'ਖ਼ਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਔਡਿਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲ' ਸੁਝਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਾਈ' ਜਾ ਸਕੇ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੇਪਰ ਟਰਾਇਲ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਭੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 1500 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ "ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਸ ਮੈੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪੰਸਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ:
https://www.youtube.com/watch?v=xWw19z7Edrs
https://www.youtube.com/watch?v=VrInHvKH0dg
https://www.youtube.com/watch?v=72kVfZ93KbE
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 : ਪੰਜਾਬ ''ਚ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ, 7 ਗੇੜਾਂ ''ਚ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, 23 ਮਈ ਨੂੰ...
NEXT STORY 
