ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 6 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ: ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ

ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 1993 ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 6 ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖ਼ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਕਰੁਣੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬੇ ਸਿੰਘ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਦਕਿ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਰਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ

ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ , ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਸਆਈ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐੱਸਆਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 364,120 ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ. ਜਦਕਿ ਧਾਰਾ 318 ਤਹਿਤ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਜਦਕਿ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 364 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 364 ਤਹਿਤ10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 365 ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਧਾਰਾ 365 ਤਹਿਤ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਰ੍ਹੀ ਵੀ ਹੋਏ

ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਐੱਸਆਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਏਐਸਆਈ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਲੱਖਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 218 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

27 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਅਦਲਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ 27 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 1997 ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 15 ਜਣੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਕੇਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪੈਰਵੀ ਦੌਰਾਨ 25 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਦੇਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ।

ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ ਪੀੜ੍ਹਤ

ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਹੌਂਸਲੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਸੱਚਾਈ ਰੱਖੀ।'

ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ।