ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਪੱਥ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬੀ ਐਸ ਰਾਜੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਪੱਥ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ,"ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ,ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ,ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਪੱਥ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਫੌਜ ''ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 42 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰ
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ 35 ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 34 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 42 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ''ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1147 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ ''ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
https://www.youtube.com/watch?v=xWw19z7Edrs&t=1s
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ- ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ''ਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ 1953 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਦਾਨ ਕੀਤੇ 22 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ 15000 ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਂਕੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਜੋਂ 3400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਾਊਂਸ ਚੈੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾ ਵਿਖੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
https://www.youtube.com/watch?v=VO7-FNrVXxc
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ''ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਆਈਐੱਸ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
NEXT STORY 
