''''ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ''ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ।''''
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਰਦੀਵਾਲਾ, ਉਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਨੁਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਜ - ਉਪਰੋਕਤ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਪਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਚੂਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀਵੱਤ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ।
ਵੀਡੀਓ: ਨੁਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਰਜੀ ''ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਪਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
- ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਰਾਇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਦਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰਨ ਪਰਪੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ- ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਧਤਾ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਨਾਲੋਂ ਗਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟਰਾਇਲ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖਲ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਅੱਧੇ-ਸੱਚ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨੁਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਬੁਲਾਰਾ ਨੁਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ''ਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ''ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ।
ਨੁਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ''ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ'' ਹਨ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ?
ਨੁਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ।
ਵੀਡੀਓ: ਨੁਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਨੇ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ
ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ''ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ''ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ"।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ।"
"ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਨ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੁਪੁਰ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ''ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ (ਨੁਪੁਰ) ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''''ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ''ਚ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।''''
ਇਸ ''ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ''''ਨੁਪੁਰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੁਲਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।''''
ਨੁਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੁਣ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰਾ ਨੁਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਤਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕੁਵੈਤ, ਬਹਿਰੀਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸਣੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਤਲਖ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨੁਪੁਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੁਪੁਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ''ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹਨ।
https://www.youtube.com/watch?v=f_2nXUz1OcE
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ...
NEXT STORY