ਹਾਲ ਹੀ ''ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ''ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲਾਂ ''ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ''ਚ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 22 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ''ਚ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 7.22 ਲੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ''ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ''ਚੋਂ ਸਿਰਫ 0.32 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ''ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ 2021 ''ਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ''ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ''ਚ ਖਾਸਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ, ਸੀਐਮਆਈਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਸੀਐਮਆਈਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ''ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ''ਚ ਕੋਵਿਡ-1 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਮੌਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਈਆਂ ਸਨ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ''ਚ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ?
ਹਾਲ ਹੀ ''ਚ ਸੀਐਮਆਈਈ ਨੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ''ਚ 6.80% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ''ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੀਐਮਆਈਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ ''ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 6.80% ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ ''ਚ 7.80% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ''ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ''ਚ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ''ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ''ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ''ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ''ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਐਮਆਈਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਖੰਡਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਐਮਆਈਈ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ''ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ''ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪੀਰਿਓਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ''ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ''ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ''ਤੇ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਫਾਈਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
1. ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸ ਪੋਰਟਲ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸ ਪੋਰਟਲ (https://www.ncs.gov.in) ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੌਬ ਮੈਚਿੰਗ, ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੋਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ''ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ।
ਇਸ ਪੋਰਟਲ ''ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਨੌਕਰੀ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨਸੀਐਸ ਪੋਰਟਲ ''ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 94 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਨੌਕਰੀ ਮੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
2. ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਯੋਜਨਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 45 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੈਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸ਼ਰਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸੇਲਜ਼ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ''ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ-ਆਫਿਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੱਕ, 550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ''ਚੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਨਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।
ਬਿਨੈਕਾਰ https://kaushalpanjee.nic.in/ ''ਤੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
:
3. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਐਮਵਾਈ)
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੋਲੇਟਰਲ ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ ਭਾਵ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਸ ''ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 8 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 36 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕਾਂ, ਮਾਈਕਰੋ-ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ''ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ www.udyamimitra.in ਪੋਰਟਲ ''ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-2023 ਦੌਰਾਨ 1.31 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ 91,115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 85,817 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ
ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ''ਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ''ਚ 40.35 ਲੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 9.79 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ''ਚ , ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 60,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ''ਚੋਂ ਲਗਭਗ 50,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭਰਨਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ''ਚ ਸਾਲ 1999 ''ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੂਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ।
ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ''ਚ ਹੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਅਗਨੀਪਥ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ" ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਵੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ''ਚ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।"
"ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ''ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ''ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ''ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ?"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ''ਚ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। "ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ''ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ''ਚ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।"
ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ''ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ?
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ''ਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ''ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੁਝ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਰਮੈਂਟ ਫਰਮਾਂ ''ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧੇਰੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕਿਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕਿਟ ''ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਹੇ ਵੱਜੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਲਸ ਕਰਨ ''ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ''ਚ ਉਹ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ''ਚ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ''ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ''ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਣਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ?
ਪ੍ਰੋ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲੇਬਰ-ਇੰਟੈਸਿਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਤੌਰ ''ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਰਤ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ''ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਈਆਂ ''ਚ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀ ਵਿਕਰੀ ''ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ''ਚ ਦੁਕਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਐਸਐਮਈ (ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ) ਸੈਕਟਰ ''ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ''ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ''ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਮਦਨ ''ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ''ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ''ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ।"
ਪ੍ਰੋ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ''ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ''ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 20% ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 80% ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ''ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ''ਚ ਗਏ ਹਨ।
"ਪਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ''ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੌਬ ਸਪੇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ
NEXT STORY 
