ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵੀ ਭਖਵਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ?
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਲਈ ਜੋ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਕੀ ਆਮ ਲੋਕ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾਏਗਾ?
ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੱਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਨਵੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ?
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ 32 ਸਾਲਾਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸਮਝ ਦੇ ਹਾਂ।
ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੈਕਟਰ 17 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜਦਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਕਟੌਤੀ
NPS ''ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ''ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਜੀਪੀਐਫ਼
ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ GPF ਯਾਨੀ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।
ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੀਪੀਐਫ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਰਕਮ ''ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਬੀਮਾਂ ਕੰਪਨੀ ''ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਏਗੀ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ
ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਓਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ''ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
NPS ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ''ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ NPS ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 20% ਨਕਦ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 80% ਵਿਆਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਯਾਨੀ 20% ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਪਰ 80% ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ:
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਓਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ''ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
- NPS ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Source: Economic Survey
ਐਨਪੀਐਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਬੀਐਸ ਸੰਧੂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿਲ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਉਹ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਐਨਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹਾਂ, ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਟੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 19.81% (ਸਾਲ 2020-21) ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 13,000 ਕਰੋੜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ.
ਸਾਲ 2011-12 ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਮਦਨ ਦਾ 21.56% ਸੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐਨਪੀਐਸ) ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐਸ) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੈਸੇ ਵਧ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਦਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਐਨਪੀਐਸ ਵਿਚ 5000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਥੱਲੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
“ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ-ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਚਪੜਾਸੀ, ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਐੱਸਓਪੀ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਵੇਰਵੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 1.75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ 16,746 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਓਪੀਐਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓਪੀਐਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰੇਕ ਐਨਪੀਐਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
“ਇੱਕ ਵਾਰ ਓਪੀਐਸ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 551 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3.36 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ। 19 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60,000 ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ''ਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚਾ।”
“ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪਸ ਯਾਨੀ ਕੁਲ ਜਮਾਂ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।”
“ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 551 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬੋਝ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਝ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ ''ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੋਝ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।”
ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ''ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 10 ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲੇ...
NEXT STORY 
