“ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਟਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ।”
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ''ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''''ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਪਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ।”
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ।
ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2023 ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ‘ਡਾਨਿਕਸ’ ਕੇਡਰ ਦੇ ‘ਗਰੁੱਪ-ਏ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਡਾਨਿਕਸ’ (DANICS) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ?
ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ''ਗਰੁੱਪ ਏ'' ਅਤੇ ਡਾਨਿਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮਤਭੇਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ''ਇਸ ''ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ'' ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ''ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ''।
“ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਸੰਸਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ''ਚ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ''ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਚਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ''ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੂਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ''ਤੇ ਇਸ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।”
"ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਚੰਚਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ’ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ
ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''''ਇਹ ਕੇਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਐੱਲਜੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।”
ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, "ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸੀ?"
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''''ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ''ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਗਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ।”
“ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ) ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
“ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲੋ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ''ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?
11 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।"
"ਜ਼ਮੀਨ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ, ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ (ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ।"
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''''ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੇਵਾ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ''ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ?
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਐੱਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਫਾਈਲ ''ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ?”
ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ‘ਡਰ’ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਸੀ?
ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239 (ਏਏ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੋ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿਸ ਦੇਸ ਦੇ ਪੀਐੱਮ ਨੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਏ, ਉੱਥੇ 850 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ - ਦੇਸ ਬਾਰੇ 5...
NEXT STORY 
