ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ''ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ''ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ''ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਦਾਲਤ ''ਚ ਕੇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਬਦਲੇ ''ਆਪ'' ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐੱਸਵਾਈਐੱਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ,“ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
''ਆਪ'' ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੁਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਕੰਗ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ''ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ''ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ''ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਡੀ-ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।”
“ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਬਣਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।”
''ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਓ''
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।”
“ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ''ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਆਪ'' ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ''ਚ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ''ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ''ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ''ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਢਿੱਲਮੱਠ ਵਾਲਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।”
“ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।”
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਾਏ ਆਪ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ''ਆਪ'' ''ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਆਪ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ''ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ 1980 ''ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ,“ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ।”
ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰ ’ਚ ਕਿਹਾ, "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ''ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ''ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ''ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ''ਆਪ'' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
- ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ 1966 ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ''ਤੇ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
- ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ 7.20 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ਼. ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 4.8 ਐਮ.ਏ.ਐੱਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
''ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ''
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ''ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ ਜੋ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
“ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ''ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1981 ਦੀ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੰਡ ਲਈ, ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
2002 ਵਿੱਚ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
2003-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
2004-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਸੀਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਵੰਬਰ 2016 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 2004 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ''ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ'' ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ।
2017 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
2017 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ, ਟਿਕਟ-ਹੋਟਲ-ਫਲਾਈਟ ਸਭ ਬੁੱਕ ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
NEXT STORY