ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੂਬਾ ਕਿਊਬੇਕ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ "ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ" ਹਨ।
ਕਿਊਬੈਕ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਬਦਲਾਅ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ
ਸਾਲਾਨਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛਪੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸਕੇਲ ਡੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 9,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 12,000 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
33% ਵਾਧਾ ਉਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਊਬੈਕ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਔਸਤ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਗਭਗ 6,500 ਡਾਲਰ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ 80% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬਜਟ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੰਡ ਫਿਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸਕੇਲ ਡੇਰੀ ਨੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ - ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਮੈਕਗਿਲ ਤੇ ਕੋਨਕੋਰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਬਰੂਕ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਬਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
‘ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ’
ਮੈਕਗਿਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ "ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ "ਅਸੰਗਤ" ਸੀ ਅਤੇ "ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ''ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਅਧਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ।"
ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਊਬੈਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੋਨਕੋਰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗ੍ਰਾਹਮ ਕੈਰ ਨੇ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਗਜਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 20% ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਕਗਿਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 700 ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਊਬੈਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਊਬੈਕ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬੈਕ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ
ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭਾਵ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਆਈਸੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਜੀਆਈਸੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜੀਆਈਸੀ ਤਹਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਕਮ 10,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 20,635 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਜੀਆਈਸੀ ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਰਕਮ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੀਆਈਸੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੀਆਈਸੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY 
