ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 35 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਾਲ 2024 ਲਈ ਲਗਭਗ 3,60,000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਨਟੇਕ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ
ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੈਅ ਗਿਣਤੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੈਅ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਤੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਰਿਨਿਊ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਜੁਏਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ-ਹੰਢਣਸਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੱਦ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੀਐਚਡੀ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਕਿਰਿਆ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੱਤਰ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੋ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਆਰਜੀ ਕਦਮ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਟਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਸ਼ੇਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ
ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ
ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰੀਕੁਲਮ ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਗਰੈਜੂਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਸ਼ੇਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਕਰੀਕੁਲਮ ਲਾਸੈਂਸਿੰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਖਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਰਸ ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਸ਼ੇਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੋਰਮੋਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਉੱਪਰ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਸਟਰ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਗਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਅਵਧੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਸ਼ੇਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਤਰਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਸ਼ੇਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਸ ਦੇ ਸਟਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਪਾਊਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ
ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਪਾਊਜ਼ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਕਦਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੀ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਰੇਕ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਟਡੀ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਪੋਸਟ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਡੀ ਪਰਮਿਟ ਸਿਰਫ਼ ਦਰੁਸਤ ਅਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਟਰ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ।
ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪਸ ਚਲਾਉਣ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਹਾਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਾਉਣ।”
ਮਿਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੁਕਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕਈ ਖਤਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।”
ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੁਭਾਵਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (ਆਈਆਰਸੀਸੀ) ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਹੈ।
ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ, ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਕੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕੇਗਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ...
NEXT STORY 
