ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਜੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ (ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ, ਆਰਐੱਸਐੱਸ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ਤ (ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚੌਲ) ਵੰਡ ਕੇ, ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਕੋਨਾ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨੋਰਥ ਤੋਂ ਕੌਣ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕਾਂਡ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਾਕੇ (ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਪਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ''ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
ਕੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਕੀ ਭਾਜਪਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?
ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟਰ ਆਧਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ।
ਸੇਫੋਲੋਜਿਸਟ (ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਅਤੇ ਲੋਕਨੀਤੀ ਸੀਐੱਸਡੀਐੱਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੌਰ ''ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ।
ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘2014 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ।’’
‘‘ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਹੈ।’’
ਇਸ ਲਈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ।
1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ''ਯੂਪੀਏ'' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸੇ, 2019 ਵਿੱਚ ਪੁਲਵਾਮਾ-ਬਾਲਾਕੋਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ।’’
‘‘ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ।’’
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਨਿਰੋਲ ਧਰਮ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ''ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਧਵ ਭੰਡਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।’’
ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਭਖਾਈ ਰੱਖਿਆ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਧਰਾਤਲ ਉੱਤੇ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਦੱਤ ਤਿਵਾੜੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਥਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇਗੀ।’’
‘‘ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਰ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ।’’
ਲੋਕਸੱਤਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ, ਗਿਰਿਸ਼ ਕੁਬੇਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਤੋਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।”
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਜੇਕਰ ਉਦਘਾਟਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ।’’
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਇਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ।’’
ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਕਮੰਡਲ; ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ?
ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚਲੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲ ਬਨਾਮ ਕਮੰਡਲ ਦਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਾਂਗੇ?
ਜਦੋਂ 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 90ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖ਼ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ‘ਕਮੰਡਲ’ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ‘ਮੰਡਲ’ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ?
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਬਸ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
‘ਜਿਤਨੀ ਆਬਾਦੀ ਉਤਨਾ ਹੱਕ’ (ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 1992-93 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।
ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ‘ਕਮੰਡਲ’ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ‘ਮੰਡਲ’ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਜਨਮੋਰਚਾ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਮਨ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,‘‘2014 ਤੱਕ, ਓਬੀਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੰਡਲ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮੰਡਲ ਵੀ ਸੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਸਨ।’’
‘‘ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮੰਡਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪੱਛੜੇ, ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮੰਡਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।’’
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਰਗ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਦੱਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਰਿਲੀਜਨ ਪਲੱਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ’ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।’’
ਲੋਕਨੀਤੀ ਸੀਐੱਸਡੀਐੱਸ ਦੇ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਜਿਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਤ ਨਾਲੋਂ ਧਰਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।’’
‘‘ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਿ ਜਾਤ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ‘ਹਿੰਦੂ ਖਤਰੇ ਮੈਂ ਹੈ’ ਯਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।’’
ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਇਹ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੇਗਾ ਜਾਤ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।’’
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਮਾਅਨੇ
ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ?
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਦਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਸੀ।
ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧੂਰੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ।
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੂਡ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਏ ਯਾਤਰਾ’ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ''ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੂਜਨੀਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ।’’
‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ - ਕੀ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਰਥਕ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’
ਕੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ - ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
''ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੌਨਮੀ'' ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਕੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਪੱਤਰਕਾਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਕੁਬੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਇਹ (ਧਾਰਮਿਕ) ਜਨੂੰਨ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਜਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਪਦਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
‘ਲੋਕਨੀਤੀ ਸੀਐੱਸਡੀਐੱਸ’ ਦੇ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਸਲ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, “ਲੋਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਡੇ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ।”
“ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, “ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਾਇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਹੈ।”
ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੋਵੇ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਅਧਿਆਏ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਅਯੁੱਧਿਆ: ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
NEXT STORY