ਗੋਨਿਆਣਾ (ਗੋਰਾ ਲਾਲ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 3,13,372 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਵਿਆਜ ਆਦਿ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ-ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਤਲਕਾਂਡ : ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦਾ ਕਾਰਕੁੰਨ ਗੁਰਵੀਰ ਗੁਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ
ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਵਾਸੀ ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ 1,87,264 ਰੁਪਏ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ 33,750, ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਵੱਲੋਂ 6400 ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ 39,950 ਰੁਪਏ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਗਾਜ, ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਉਕਤ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਡੋਗਰਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਕਤ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਕੁਲ 3,13,372 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਤਲਬ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਹਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨੋਟ:- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
